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अहमदाबाद के गुजरात युनिवर्सिटी में संपन्न हुई “गुजरात एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्रीज की प्रथम संवाद परिषद

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मुंबई। वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्युसर्स एसोसिएशन (WIFPA) और सर्विस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (SEPC), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) की एक इकाई, ने 28 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में गुजरात की मनोरंजन और मीडिया उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सेमिनार में सरकारी अधिकारी, फिल्म जगत के दिग्गज, निर्माता, कलाकार, तकनीज्ञ और गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में प्रख्यात वक्ताओं डॉ. जयंतीलाल गडा, डॉ. अभय सिन्हा, संदीप पटेल, डॉ. नेत्री त्रिवेदी, अभिषेक शाह, अभिषेक जैन ने अवसरों और मनोरंजन क्षेत्र में चुनौतियों पर अपने मूल्यवान सुझाव दिए। परिषद के मुख्य आयोजक SEPC के निदेशक डॉ. अभय कुमार सिन्हा, WIFPA के अध्यक्ष संग्राम शिर्के ने सुपरहिट फिल्म लालो का उदाहरण देते हुए गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बारे मे कहा कि आने वाले समय मे गुजराती फिल्म जगत एक अलग मुकाम हासिल करेगी। गुजरात युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और कार्यक्रम के आयोजक विफ्पा उपाध्यक्ष डॉ. हिराचंद दंड ने भी मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर अपने मूल्यवान सुझाव दिए।

WIFPA के प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना शर्मा, मानद महासचिव दिनेश आशिवाल, संयुक्त सचिव चांदनी गुप्ता, धर्मेंद्र मेहरा, मानद महासचिव फिल्म मेकर्स कॉम्बाइन और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, अमित कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष – फिल्म मेकर्स कॉम्बाइन, डॉ. प्रल्हाद खंडारे, चाम्प कोषाध्यक्ष, श्रीमती चंदा पटेल, अखिल कोटक, कार्यकारी समिति सदस्य एवं गुजरात कार्यालय व्यवस्थापक हितेश आनंद उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में गुजराती फिल्म उद्योग, फिल्म निर्माण के मुद्दे, सरकारी सब्सिडी, लेखकों और निर्देशकों की भूमिका और गुजरात में सिनेमा हॉल जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। गुजराती फिल्म स्टार हितेश कनोडिया, फिल्म “लालो” की पूरी टीम और अन्य कलाकारों ने सेमिनार और B2B में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने गुजराती कलाकारों और तकनीज्ञों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे गुजराती सिनेमा को नई दिशा मिली।

गुजरात सरकार की सिनेमा और पर्यटन नीति फिल्म निर्माण के लिए सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर शामिल हैं।

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