सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर लगना चाहिए जीएसटी, पोइसर जिमखाना के पब्लिक सेमिनार में उठी आवाज़
मुंबई। मुंबई की पुरानी इमारतों के रिडेवलपमेंट और सेल्फ रिडेवलपमेंट में जीएसटी का रोल। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर बोरीवली के पोइसर जिमखाना के सभागृह में सांसद गोपाल शेट्टी और जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा की विशेष मौजूदगी में पब्लिक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु ने रियल एस्टेट रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जीएसटी का रोल को बताते हुए साथ ही उन्होंने मांग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर जीएसटी लगना चाहिए ना कि जमीन पर। हाल फिलहाल प्रोजेक्ट की पूरी कास्ट पर 5% जीएसटी लग रहा है और यह सेस, एसआरए, म्हाडा और हाउसिंग सोसाइटीयों में समान रूप से लागू है। रमेश प्रभु की इस तरह की जनहित की मांग पर सांसद गोपाल शेट्टी ने इस जनहित मुद्दे पर सहमति जताते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्र सरकार ऐसे जनहित विषय पर अन्याय नहीं होने देगी और साथ ही अब समय आ गया है कि जनता को भी सहन करने की जो आदत है उससे बाहर निकलने की जरूरत है वो चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या नेता के खिलाफ हो। वही जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा ने रिडेवलपमेंट और सेल्फ रिडेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर हो जीएसटी इस मांग पर कहा कि आपको रिलीफ कानूनी लड़ाई लड़के मिल सकता है मतलब कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकता है, इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह दी। कार्यक्रम के सूत्रधार सुनील शर्मा ने कहा कि इस तरह के सेमिनारों के ज्यादा आयोजन से आम जनता को विषय के बारे में जागृत करना जरूरी है, क्योंकि यह उन सभी की लड़ाई है जो लाखों मुंबईकर रिडेवलपमेंट बांट जोह रहे हैं और उन सभी के लिए जनहित में यह जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में डेवलपर हरीश कुमार जैन, सीनियर आर्किटेक्ट तरुण भाई मोटा, डॉ. योगेश दुबे और प्रो. धीरेंद्र मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन पोईसर जिमखाना, महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन और बृहन्मुंबई डेवलपर्स एसोसिएशन ने मिलकर किया। पोईसर जिमखाना के उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी ने मौजूद सभी का आभार माना।
