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विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री को भेजा गया निवेदन, स्कूल-कॉलेजों का नया सत्र अगस्त से शुरू करने की मांग

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विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री को भेजा गया निवेदन, स्कूल-कॉलेजों का नया सत्र अगस्त से शुरू करने की मांग

मुंबई, 5 जुलाई: सत्यमेव जयते सेवार्थ ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रतीक कैलाशनाथ गुप्ता ने महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री मा. ना. दादाजी भुसे को ईमेल के माध्यम से एक विस्तृत निवेदन भेजकर वर्षा ऋतु के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आवागमन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय एवं महाविद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की तिथि पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

निवेदन में कहा गया है कि महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष जून माह के मध्य से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है, जबकि इसी समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून अपने चरम पर होता है। भारी वर्षा के कारण जलभराव, सड़क एवं रेल यातायात में बाधा, ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक परिवहन में देरी तथा अन्य अनेक समस्याओं का सामना विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को करना पड़ता है।

श्री गुप्ता ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि छोटे बच्चों के लिए ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय तक सुरक्षित पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। कई विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन भी नहीं होते, जिससे किसी आपात स्थिति में वे अपने परिवार से तत्काल संपर्क नहीं कर पाते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वर्ष भारी वर्षा के दौरान बाढ़, पेड़ गिरने, दीवार ढहने, बिजली संबंधी दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि की घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निवेदन में महाराष्ट्र शासन से मांग की गई है कि इस विषय पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति, परिवहन व्यवस्था, शैक्षणिक कैलेंडर तथा अन्य आवश्यक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि अध्ययन में यह व्यावहारिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त पाया जाए, तो भविष्य में विद्यालय एवं महाविद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र जून के स्थान पर वर्षा की तीव्रता कम होने के बाद, जैसे अगस्त माह के मध्य से प्रारंभ करने अथवा किसी अन्य उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए।

प्रतीक कैलाशनाथ गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया है कि महाराष्ट्र शासन विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा।

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