‘मॅट’ के 33 वर्षो में प्रथमत: ही लोक अदालत का आयोजन, सेवा विषयक 138 मामलों का निपटारा
तीन मामलों में 126 आवेदकों को सरकारी नौकरी का लाभ
मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण के (मॅट) इतिहास में 33 वर्षों में प्रथमतल: ही लोक अदालत का आयोजन किया गया था. इस लोक अदालत में 542 सेवा विषयक मामलों में से 138 मामलों का निपटान किया गया है.
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर के मार्गदर्शन में यह अभिनव उपक्रम सफल हुआ. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण और मुंबई उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लोक अदालत के लिए तीन पॅनल आयोजित किये गए थे. पॅनल प्रमुख के रूप में न्यायमूर्ती विनय जोशी, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) ए. पी. कुऱ्हेकर, आर. बी. मलिक ने कामकाज देखा. नितिन गद्रे (नागपूर), विजयकुमार (औरंगाबाद), विजया चौहान, संदेश तडवी, आर. एम. कोलगे और एम.बी. कदम ने सदस्य के रूप में कामकाज देखा. अदालत में अनेक वर्ष लंबित मामलों की मुख्य प्रस्तुतकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर ने जाँच पड़ताल की.
इस लोक अदालत में नागपूर, मुंबई और छत्रपति संभाजीनगर इन तीनों खंडपीठ के 542 मामलों में से 138 मामलों का निपटान किया गया. इनमें मुंबई खंडपीठ के – 238 मामलों में से 39, वहीँ नागपूर- खंडपीठ के 150 में से 63 और छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ के 154 मामलों में से 36 मामलों का निपटान किया गया.
तीन मामलों में 126 आवेदकों को सरकरी नौकरी
इस लोक अदालत के तीन मामलों में (तडजोड) होने से 126 आवेदकों को सरकारी नौकरी का रास्ता अब खुला हो गया है. जलसंधारण विभाग के 171 और कृषि विभाग के 218 सीटें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थी. इसमें से सभी सीटों के लिए पूर्व सैनिक उम्मीदवार नहीं मिल सकें. इसलिए लोक अदालत में (तडजोडीनंतर) के बाद शेष रिक्त जगहों पर यानि सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई गई है. इस निर्णय से 126 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी. इस निर्णय से पूर्व सैनिकों पर किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा.
लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के मार्गदर्शन में सभी विभागों के सचिव समेत न्यायाधिकरण के सभी सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, न्यायाधिकरण बार असोसिएशन के सभी वकील, सरकार के सभी नोडल अधिकारी इन सभी ने सहयोग किया.
