वसई विरार महानगरपालिका के 34 करोड़ रुपए के ठोस कचरा निपटान घोटाले की जांच करने और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की स्वराज अभियान की मांग सफल हुई।

वसई विरार : वसई विरार शहर महानगरपालिका ने ठेकेदार मेसर्स साई यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को 15/12/2023 को 20 साल के लिए भोयदापाड़ा और गोखिवारे इलाकों में फायरिंग रेंज पर पड़े कचरे और रोजाना सफाई के कचरे के साथ-साथ गीले और सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने का वर्क ऑर्डर दिया है।

ठेकेदार ने ठोस कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं किया, फिर भी महानगरपालिका ने स्वराज अभियान के नागरिक शिकायत विभाग के समन्वयक रजनीकांत हरिश्चंद्र पाटिल द्वारा फॉलोअप किए जाने के बाद बिना कोई वेरिफिकेशन किए ठेकेदार को 34 करोड़ रुपए का बिल जारी कर दिया। कमिश्नर श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी साहेब ने ठेकेदार को अपना बयान पेश करने का निर्देश दिया था। ठेकेदार ने इसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

माननीय माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार माननीय कमिश्नर साहब ने सुनवाई के बाद 02/01/2026 को उक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और आदेश दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर झूठे कागज़ात पेश करे कि लैंडफिल में फेंका गया कचरा आंध्र प्रदेश, चंद्रपुर और दूसरे राज्यों की मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट और मेसर्स डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड को दिया गया था और नगर पालिका से 34 करोड़ रुपये का बिल ले और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जाए और कॉन्ट्रैक्टर की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त की जाए, यह जांच की जाए कि कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया है या नहीं और सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माने की रकम बताकर वसूल करें और पुलिस को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पहले की गई बायोमाइनिंग और दिए गए बिलों और इस बारे में जमा किए गए कागज़ात की जानकारी दी जाए।